प्रश्न- नियोजन के आधार एवं आयाम कौन से हैं? वर्णन कीजिए।

उत्तर -

नियोजन का आधार

नियोजन के कई आधार हो सकते हैं परन्तु यहां हम नियोजन के सिर्फ पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक आधार की चर्चा कर रहे हैं।

(क) नियोजन का पारिस्थितिक आधार

समस्त प्राकृतिक जीवों का उनके वातावरण के साथ अंतर्सम्बन्ध वर्णन करने वाला शास्त्र पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है। वो सब स्थितियां, पारिस्थितियां और प्रभाव जो किसी एक जीव या जीवों के समूह के विकास को प्रभावित करती हैं पर्यावरण कहलाती है। अतः पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जीवों और व्यवस्थाओं जो उन पर असर डालती है, के सन्दर्भ में, एक दूसरे के साथ घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है। भौगोलिक रूप से, भूमि और समुद्र के बीच पदार्थ का विनियम दो मुख्य भौतिक- भौगोलिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रारम्भ होता है।

मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतर्क्रिया अपृथकनीय है। यह सामान्य रूप से जीवन और विशेषतया पर्यावरण के बीच अंतर्क्रिया का उच्चतम स्वरूप है। करोड़ों वर्षों से अधिक समय में विकसित हुए जीवन के रूपों की विविधता और उनकी भिन्न, अक्सर विषम पर्यावरण सम्बन्धी स्थितियों से सामंजस्य आश्चर्यजनक है। मनुष्य का प्रकृति के साथ सामंजस्य उस समय प्रारम्भ हुआ जब उसने अपने को प्राकृतिक पर्यावरण से पृथक कर लिया था। मनुष्य और प्रकृति के बीच सम्बन्ध उसके आवास के भीतर गढ़े जाते हैं।

मनुष्य - प्रकृति अंतर्क्रिया का अनुभव नियोजन की सदियों पुरानी परिपाटी है। प्रकृति का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, मनुष्य पारिस्थितिक व्यवस्था में आवश्यक समायोजन करता आ रहा है। पारिस्थितिक व्यवस्था को संतुलन में रखते हुए, लोगों के कल्याण के लिए नियोजन के कुछ उदाहरण हैं- जंगली पशुओं को पालतू बनाना, प्राकृतिक वनस्पति से लाभकारी पौधों को चुनना, पर्वताय ढलानों को सीढ़ीदार बनाना, सिंचाई के लिए नदियों को वश में करना या बाढ़ नियंत्रण इत्यादि। मानवीय निवास स्थान जल स्रोतों के कार्यस्थलों के बहुत निकट सान्निध्य में और सुरक्षा तथा गातिशीलता को विचार में रखते हुए योजनाबद्ध किए गए थे। अधिकांश प्राथमिक धन्धे जैसे कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन इत्यादि उत्पादकता के स्वाभाविक विचार पर आधारित हैं। इसी तरह से कुछ गौण उत्पादन तन्त्र जैसे सॉफ्टवेयर, कागज, कई स्वच्छंद उद्योग इत्यादि की रूपरेखा भी इस तरह से बनाई गई कि वो पारिस्थितिक व्यवस्था में न्यूनतम बाधा उत्पन्न करे। तथापि, मानव की बढ़ती हुई जरुरतों और वाणिज्य का ध्यान रखने से पारिस्थितिक व्यवस्था को गम्भीर क्षति पहुँची है। बड़े पैमाने पर विकासात्मक गतिविधियां, वनोन्मूलन, संरचनात्मक परिवर्तन, अवशेष सृजन आदि ने रिक्तीकरण, भू-मण्डलीय उष्मा, हिमक्षेत्रों का पिघलना, समुद्री स्तर में बढ़ोत्तरी, प्राकृतिक आपदाओं की गति तेज कर दी है।

(ख) नियोजन का सामाजिक-आर्थिक आधार

पृथ्वी की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और 6 अरब के बिन्दु से ऊपर हो गई है। लोगों की हमेशा बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा। इसलिए, एक निश्चित पारिस्थितिक व्यवस्था में संसाधन उपयोग के दायरे और मानव की जरूरतों के बीच साम्य बनाए रखना आवश्यक है। सतत् पोषणीय विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक नियोजन को पारिमित्र बनाए रखना है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के अलावा, स्थानीय परिवेश, गलियों, नालियों, पार्क, खेल के मैदान, खुली जगह इत्यादि को भू-दृश्यों और वृक्षारोपण के साथ विकसित करने के दीर्घीकृत प्रयत्न करने की जरूरत है। वृक्षारोपण की रूपरेखा; भू-विज्ञान सम्बन्धी ढांचे, भू-आकृति, जलवायु सम्बन्धी स्थितियां, मृदा, जल निकास प्रणाली और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर बनानी चाहिए। बौने, मध्यम और बड़े वृक्षों की देशी किस्मों का रोपण उपलब्ध जगह, पौधों की स्थितियों, स्थानीय मौसम और जलवायु सम्बन्धी स्थितियों के आधार पर करना चाहिए। स्थानीय पर्यावरण को प्रौन्नत और बनाए रखने के लिए लोगों की मदद अनिवार्य है। बदले में स्वास्थ्यपूर्ण स्थानीय पारिस्थितिकीय व्यवस्था स्थानीय लोगों की बहुत सी जरूरतों को पूरा करती है और साथ ही हरित परिवेश का सुखद दृश्य प्रस्तुत करती है।

स्थानीय क्षेत्र नियोजन के आयाम

(क) मूलभूत और उच्चतर आवश्यकताएँ

"स्थानीय" समुदाय का कल्याण लोगों की मूलभूत और साथ ही उच्चतर आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर करता है। मूलभूत आवश्यकताओं में सुरक्षित पेय जल, बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और संचार सुविधाओं इत्यादि के अलावा खाद्य पदार्थ, कपड़ा और मकान शामिल हैं। उच्चतर जरूरतों में अभी और ज्यादा उच्च क्रम के सुख-साधन, सेवाएं और सुविधाएं इत्यादि शामिल हैं। उच्चतर जरूरतें समाज को कुशल, सेवा - अभिमुख और गतिशील बनाने में मदद करती हैं। जबकि मूलभूत जरूरतें जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, नियोजन की प्रक्रिया का उद्देश्य लोगों और स्थानों की मांगों को पूरा करना है। नियोजन की कई योजनाओं को लोगों की सामान्य और साथ ही प्रकार्यात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तथापि, जनसंख्या वृद्धि और गतिविधियों का विशिष्ट स्थलों पर केन्द्रीयकरण नियोजन प्रक्रिया के लिए चुनौती पेश करता है।

(ख) जनसंख्या वृद्धि और भावी नियोजन

जिन स्थानों पर जनसंख्या वृद्धि सामान्य रहती हैं, वहां प्रकार्यात्मक गतिविधियां सामान्यतः अपरिवर्तित रहती हैं और नियोजन की योजना सफल हो जाती है। उदाहरण के लिए, सिविल लाइन्स, माल रोड, छावनी बस्तियां इत्यादि स्थानीय जनसंख्या की वृद्धि के साथ सुख-साधनों और सुविधाओं के समान और प्रकार्यों तथा गतिविधियों के केन्द्रीयकरण के बीच असाधारण सन्तुलन पेश करते हैं। इसके विपरीत, उन स्थानीय क्षेत्रों में, जहां जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा है और गतिविधियों का केन्द्रीयकरण अबाधित जारी रहता है, नियोजन का सम्पादन सामान्यतः बुरा रहता है। उदाहरणार्थ, व्यस्त बाजार, औद्योगिक स्थल, परिवहन जंक्शन, झुग्गी-झोपड़ी की बस्तियां इत्यादि तुलनात्मक रूप से जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि और गतिविधियों का ज्यादा केन्द्रीयकरण प्रकट करते हैं। यह संकुलन और भीड़-भाड़ को बढ़ावा देता है जो कि नियोजन की असफलता को प्रतिबिम्बित करता है।

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार अवसरों की अनुपस्थिति में अधिकांश ग्रामीण युवा शहरों की ओर जाने लगते हैं। यह मूल स्थानों में आर्थिक स्थिति को और कमजोर और गंतव्य स्थानों में जनसंख्या के केन्द्रीयकरण को बढ़ावा देता है। प्रवासी जनसंख्या की सीमित देय क्षमता के कारण ये समूह में इकट्ठे रहते हैं, परन्तु शहरों में ये पर्याप्त सस्ता श्रम उपलब्ध कराते हैं। जनसंख्या वृद्धि और सेवाओं, सुविधाओं और सुख-साधनों के बीच असंतुलन से गंदगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य में कमी और सबसे अधिक, स्थानीय पर्यावरण प्रदूषित होता है। अतः, नियोजन की व्यवस्था इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई स्थानीय मांगों को पूरा नहीं कर पाती।

(ग) स्थायित्व और विकास के लिए आर्थिक आधार

किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास स्थानीय क्षेत्र नियोजन का दूसरा आयाम है। इसका लक्ष्य उत्पादन व सेवाओं के स्तर को बढ़ाना, रोजगार सृजन, संशोधित बाजार तंत्र, अनुकूल मूल्य / कीमत नीति, परिवहन और सम्प्रेषण की दक्ष प्रणालियां इत्यादि है। आर्थिक रूप से, उन्नत क्षेत्र सामान्यतः प्राकृतिक संरक्षण और पारिस्थितिक सुधारों में काफी विनियोग करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह यदि क्षेत्रों का आर्थिक आधार अच्छा है तो सामाजिक आधारिक ढांचा और सुविधाएं भी सृजित की जा सकती है।

लगभग सभी क्षेत्र-ग्रामीण और शहरी, प्राकृतिक सामर्थ्य/ अंत: शक्ति से सम्पन्न होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक गतिविधियां प्रमुख स्थान रखती हैं जबकि गौण और सेवा - प्रधान गतिविधियां शहरी क्षेत्रों में प्रमुख होती हैं। आर्थिक वृद्धि की गति प्रौद्योगिकीय विकास और संस्थागत तन्त्र के द्वारा तेज हो जाती है। कृषि का यांत्रिकीकरण और उद्योगों का आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकीय विकास के उदाहरण हैं, जबकि वित्तीय, शैक्षणिक और नीति सम्बन्धी सहायता, क्षेत्र का आर्थिक आधार सुधारने के लिए संस्थागत भूमिकाएँ हैं। उत्पादकों, उपभोक्ताओं, सेवा प्रदान कर्ताओं और कर्मचारियों के हितों जैसे मुद्दों का नियोजन में ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक पैकेज के स्वाभाविक परिणास्वरूप रोजगान सृजन और आय का दर्जा, बचत और विनियोग की क्षमताएं बढ़ेंगी। यह देखने में आया है कि बहुत से आर्थिक पैकेज समय के साथ लाभकारी बन जाते हैं। शिलांग का सरकण्डे का कार्य (Reed works), मोरादाबद के पीतल के बर्तन, वाराणसी और कांजीवरम का रेशम व जरी का काम और सांगानेर का बंधनी का काम, लखनऊ का कढ़ाई का काम इत्यादि सफल कहानियों के कुछ उदाहरण हैं जिनको आर्थिक नियोजन की सहायता मिल गई थी। अतः, स्थानीय क्षेत्र के उत्पाद और सेवाएं उस स्थान की पहचान और लोगों की आर्थिक समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं।

(घ) नियोजन में लोगों की सहभागिता

लोगों की जागरूकता और स्थानीय क्षेत्र नियोजन में उनकी सहभागिता समुदाय हितों की सुरक्षा कर सकती हैं और साथ ही स्थानीय पारिस्थितिकीय सन्तुलन भी बनाए रखती हैं। जिस नियोजन योजना में स्थानीय लोग जुड़े होते हैं, उसकी असफलता के अवसर न्यूनतम होते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार, शोषण और कु-प्रबन्ध काफी समय तक रूक जाता है। इसके अलावा, उपरोक्त लोग क्योंकि सीधे लाभार्थी होते है, तो वो क्षेत्रीय विकास और सामाजिक कल्याण बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार रवैया रखते हैं। जब स्थानीय लोग योजना तैयार करते हैं और अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं तो यह लोगों के लाभ को अधिकतम और नियोजन की लागत को न्यूनतम रखते हैं। यह ज्यादा सम्भव है कि नियोजन विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि के चक्र और विविधताओं को बढ़ाएगा।

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